राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति को वापस लेने और एम एस पी कानून बनाने की मांग
अमेठी। पंजाब सरकार की पुलिस द्वारा किसान समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई रोकने और पुराने मांग पत्र की मांगों पर विचार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पंजाब सरकार से गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों के साथ ज़ुल्म ज्यादती की जा रही है। सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को बिना शर्त रिहा करे, उनके ट्रैक्टर ट्राली सहित सभी उपकरणों को वापस करे, बिजली के निजीकरण न करे और एम एस पी कानून बनाए।
वरिष्ठ किसान नेता राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ कृषि में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो समझौते कर रही है यह व्यापक राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हैं।
